मुंबई : ‘राज्यात गेल्या वर्षी पाऊस कमी होऊनही उत्पादकता ११५ लाख मेट्रिक टन झाली. शेतीतील गेल्या साडेचार वर्षांतील गुंतवणूक आणि जलसंधारणाच्या कामांचे हे यश आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा पीक कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना बँकांना केल्या आहेत. पावसाचा अंदाज घेऊन आणि कृषी विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांनी पेरणी करावी. जेणेकरुन दुबार पेरणीचे संकट टळेल. हवामान खात्याने जारी केलेल्या हवामानाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात सामान्य पाऊस पडेल. यंदाचा खरीप यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी सज्ज आहे,’ असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात सात जून २०१९ रोजी राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक झाली. या वेळी कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, पदुम मंत्री महादेव जानकर, रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, दीपक केसरकर, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते.  

फडणवीस म्हणाले, ‘हवामान विभागाने यंदा राज्यात सर्वसाधारण पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. संपूर्ण देशात ९६ टक्के पर्जन्यमान होईल. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात सरासरी ९३ ते १०७ टक्के, मराठवाड्यात ९० ते १११ टक्के, तर विदर्भात ९२ ते १०८ टक्के पावसाच अंदाज आहे. या वर्षी सामान्य पाऊस पडणार असून, जून महिन्यामध्ये सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज आहे. या वर्षी मॉन्सून थोडा उशिराने येणार असल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना पेरण्या उशिरा करण्याचे आवाहन केले आहे. एम किसान मोबाइल संदेश सेवेमार्फत शेतकऱ्यांना कृषीविषयक सल्ला आणि मार्गदर्शन दिले जाते. गेल्या वर्षभरात यामार्फत ४० कोटी संदेश पाठविण्यात आले. गेल्या तीन दिवसांत सुमारे पाच कोटी संदेश पाठवण्यात आले. या मार्गदर्शनाचा शेतकऱ्यांना उपयोग होत आहे.’

राज्यात खरीपाचे १५१ लाख हेक्टर क्षेत्र असून, सरासरी ५५ ते ६० टक्के क्षेत्रावर कापूस आणि सोयाबीन पिकाची लागवड होते. भात १० टक्के, ऊस आठ टक्के, मका ११ टक्के आणि उर्वरित क्षेत्रावर इतर पिके घेतली जातात. गेल्यावर्षी राज्यात सरासरी ७३ टक्के पाऊस झाला, मराठवाड्यासह काही ठिकाणी ३८-४० टक्के, तर काही ठिकाणी ५० टक्क्यांपर्यंत पाऊस झाला. मागच्या वर्षी पाऊस कमी होऊनदेखील राज्याची उत्पादकता वाढली आहे. कापसाच्या उत्पादनात १७ टक्के वाढली आणि सोयाबीनच्या उत्पादकतेत सुद्धा चांगली वाढ झाली असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. 

‘२०१२-१३मध्ये ९० टक्के पाऊस झाला होता, उत्पादन १२८ लाख मेट्रिक टन झाले. २०१४-१५ मध्ये ७० टक्के पाऊस झाला, उत्पादकता ८२ लाख मेट्रिक टन होती. गेल्यावर्षी ७३ टक्के पाऊस झाला आणि उत्पादकता ११५ लाख मेट्रिक टनावर पोहोचली आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत राज्य शासनाने राज्यभर जलसंधारणाची मोठी मोहीम राबवली. राज्यात जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळी, प्रवाही सिंचनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली, परिणामी कमी पावसावरही राज्याच्या शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढवणे शक्य झाले. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली, मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत चारपटीने गुंतवणूक वाढवली, ज्यामुळे पावसावरील अवलंबित्व कमी होऊन मोठ्या दुष्काळातही कमी पावसात राज्याची उत्पादकता वाढली आहे. कमी पाऊस होऊनही गेल्या वर्षी खरिपाचे उत्पादन चांगले झाले. कडधान्याच्या उत्पादनाला फटका बसला, तर गळीत धान्याच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे,’ अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

‘हंगामासाठी आवश्यक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध केला आहे. हंगामात बियाणे, खतांचा तुटवडा भासणार नाही. कीटकनाशक फवारणीच्या बाबतीतही राज्य शासनाने योग्य दक्षता घेतली आहे. गेल्यावर्षी बोंडअळीवर यशस्वी नियंत्रण मिळवता आले आहे. या वर्षी मक्यावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. त्याबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता सुरू आहे. पीक पेऱ्याची नोंदणी परिणामकारकपणे केली जाईल, आवश्यक तेथे तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. पाऊस योग्य व्हावा अशी अपेक्षा आहे. पावसाचा अंदाज घेऊन कृत्रिम पावसाची तयारी शासनाने केली आहे. पीक विम्याच्याबाबतीत काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्याही दूर केल्या जातील. खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज आहे,’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

उत्पादकता वाढीमध्ये गेल्यावर्षी शेतीशाळांच्या संकल्पनेचा मोठा हातभार लागला. या अनुभवातून यंदा राज्यात बारा हजार शेतीशाळा घेण्यात आल्या. त्याचे नियोजन झाले आहे. याद्वारे कृषी विभागाचे कर्मचारी गावा-गावांत जाऊन शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देत आहेत. शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मार्गदर्शन केले जात आहे. गेल्यावर्षीच्या पीक कर्ज उद्दिष्टाच्या ५४ टक्के कर्ज पुरवठा झाला. जिल्हा बँकांनी उद्दिष्टाच्या ६० टक्के आणि राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांनी ५० टक्के कर्ज पुरवठा केला. दुष्काळामुळे कर्जाला मागणीही कमी होती, पण यावर्षी शेतकऱ्यांमध्ये कर्जाची मागणी चांगली राहील, असा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने शासनाने राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत यंदा कर्ज पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीनंतर मधल्याकाळात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्याज वाढले होते, बँकांनी हे व्याज घेणार नसल्याचे कबूल केले होते, तरी सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर व्याज दिसत असल्याने त्यांची खाती कर्ज मुक्त झालेली नाहीत. संबंधित शेतकरी थकबाकीदार दिसत असल्याने त्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. महिनाभरात अशी खाती कर्ज मुक्त करण्याचे बँकांनी सांगितले आहे.

ग्रामीण भागात क्षेत्रीयस्तरावर महसूल आणि कृषी यंत्रणेचे कर्मचारी गावातच राहतील यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी. प्रसंगी तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर्मचारी गावात राहूनच आपली जबाबदारी पार पाडतील. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. केंद्र शासनाने पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेसाठीचे निकष बदलल्याने महाराष्ट्रातील एक कोटी २० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ३०जूनपर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांची माहिती या योजनेसाठीच्या वेब पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी मिशन मोडवर काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘कृषी सहायक हा राज्य शासन आणि शेतकऱ्यांमधील महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यांनी शासनाच्या योजना, कृषीविषयक सल्ला आणि मार्गदर्शन आदी बाबी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात त्याचा ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होईल. कृषी सहायकांनी मिशन म्हणून काम केले पाहिजे; तसेच जलयुक्त शिवार योजनेतून राज्यातील २२ हजार गावांत जलसंधारणाची मोठी कामे झाल्यामुळे यंदाच्या दुष्काळाची तीव्रता कमी झाली. जलयुक्त शिवार अभियान आठ हजार ९०० कोटी रुपये, जलसिंचन प्रकल्पात ३४ हजार कोटी रुपये, मागेल त्याला शेततळे योजनेत ५३९ कोटी रुपये, एकात्मिक पाणलोट कार्यक्रमासाठी एक हजार १०५  कोटी रुपये, सूक्ष्म सिंचन अभियानासाठी दोन हजार ७१९ कोटी रुपये, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी ६४८ कोटी रुपये, शेतकरी कर्जमाफीसाठी १८ हजार ४५७ कोटी रुपये, नैसर्गिक आपत्ती आर्थिक मदतीसाठी १४ हजार १२५ कोटी रुपये, कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ८८३ कोटी रुपये, अनुदानित बियाणे वितरण कार्यक्रमासाठी २०४ कोटी रुपये, किमान आधारभूत किंमती आधारित शासकीय खरेदीसाठी आठ हजार ३३६ कोटी रुपये, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी दोन हजार ८९७ कोटी रुपये; पीक विमा योजना नुकसान भरपाईसाठी १६ हजार ७७८ कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक झाली आहे.’

दरम्यान, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सादरीकरण केले. राज्यात मागेल त्याला शेततळे व अन्य योजनांमध्ये एक लाख ६१ हजार शेततळे तयार करण्यात आली आहेत. राज्यात एक लाख ७३हजार विहिरी बांधण्यात आल्या आहेत. २०१७-१८ आणि २०१९ या द्वितीय सायकलमध्ये राज्यातील एक कोटी १८ लाख ४७हजार शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य पत्रिकेचे वाटप केले आहे. गेल्या चार वर्षांत सुमारे नऊ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केली. त्यामुळे सुमारे ११ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचे सांगण्यात आले.

राज्यातील २६ कृषी उत्पादनांना भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त झाले आहे. पंतप्रधान पीक विम्याचे राज्यातील ९० लाख शेतकऱ्यांना विमा कवच देण्यात आले असून, ५१ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले. राज्यात ३४ हजार कांदाचाळी बांधण्यात आल्या आहेत. या वर्षी कांदा चाळीसाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात मार्चअखेर ४२ लाख १८ हजार कृषी पंपांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात प्रथमच कापसाच्या सरळ वाणात महाबीजमार्फत बीटी वाण आणण्याचा प्रयोग केल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.

चारही कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, कृषी विभागाचे विभागीय सहसंचालक यांनी या वेळी सादरीकरण केले. कृषी विभागामार्फत खते, बियाणे, कीटकनाशकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या विविध परवान्यांसाठी ई-परवाना पोर्टलचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. ठाणे सहसंचालक कार्यालयाच्या संकेतस्थळाचे आणि सहकारी संस्थांच्या प्रभावी लेखा परीक्षणासाठी मार्गदर्शक पुस्तकाचे प्रकाशनही करण्यात आले. कृषी राज्यमंत्री खोत यांनी आभार मानले.

या बैठकीला जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, सभापती, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, कृषीसह इतर विभागांचे विभागीय अधिकारी आदींसह विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ उपस्थित होते.